सातवें वेतन के लाभ और विभागीय संविदा पर तैनाती की मांग पर अड़े कर्मचारी

बागेश्वर। सैनिक कल्याण विभाग के संविदा कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग का लाभ और विभागीय संविदा पर तैनाती की मांग तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों के उनकी दो सूत्रीय मांगें समय रहते पूरी नहीं हुई तो वे 15 जुलाई से सामूहिक कार्यबहिष्कार पर चले जाएंगे। बुधवार को निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास को संबोधित ज्ञापन कर्मचारियों ने जिला सैनिक पुर्नवास अधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड शासन में अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त करने की समान व्यवस्था है। उपनल से नियुक्ति दिए जाने के आदेश भी नहीं हैं। बावजूद उन्हें उपनल के माध्यम से नियुक्त किया गया है। विभाग रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति प्रकाशित करता है। विभागीय चयन समिति गठित की जाती है। जिलाधिकारी समिति के नामित सदस्य होते हैं। वह विगत 16 वर्षों से पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें अल्प मानदेय मिलता है। उनका आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल गया है, जबकि उन्हें छठे वेतन आयोग का ही लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि विभागीय संविदा और सातवें वेतन आयोग का लाभ उन्हें जल्द नहीं दिया गया तो वह 15 जुलाई से सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान कै. रमेश चंद्र तिवारी, दीप चंद्र बिष्ट, सोबन सिंह बिष्ट, मोहन चंद्र पंत, बसंत बल्लभ जोशी, जगदीश सिंह, नरेंद्र सिंह, कमला तिवारी, किशन सिंह परिहार, दान सिंह, महेश राम, मनोज कुमार, महेश चंद्र कांडपाल आदि मौजूद थे।