श्रीनगर गढ़वाल : उत्तराखंड श्रमिक संगठन ने सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का 1 साल से अधिक समय से पेंशन ग्रेज्युटी रोके जाने पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उत्तराखंड श्रमिक संगठन के महासचिव राम प्यारे भट्ट ने कहा कि वर्ष 2019 के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग में कार्यरत कार्मिकों को पेंशन के लिए वर्कचार्ज की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए लाभ दिए जाने के आदेश पारित किये गये हैं। कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्कचार्ज की सेवा का लाभ अनुमान्य करते हुए पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन वर्तमान समय में सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2022 लागू किये जाने से कई कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के एक साल से अधिक समय पूर्ण होने के बाद पेंशन रोक कर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से छूटे हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन ग्रेज्युटी दिए जाने की मांग की है। (एजेंसी)