हल्द्वानी। जल निगम का राजकीयकरण किए जाने की मांग को लेकर कर्मचारी मुखर हो गए हैं। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने शुक्रवार को मेयर डॉ. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। समिति के जिला संयोजक भुवन चंद्र जोशी ने बताया कि जल निगम के राजकीयकरण की लंबे समय से मांग उठ रही है। सरकारों ने निगम कर्मचारियों की इस अहम मांग को हमेशा दरकिनार किया है। इसका खामियाजा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तराखंड जल जीवन मिशन की प्रगति काफी धीमी है। एक उत्तरदायित्व विभाग ने होने की वजह से काम काफी सुस्त गति से चल रहा है। साथ ही निगम होने की वजह से कर्मचारियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। समय पर वेतन भुगतान नहीं हो पाता है। कहा कि अभी भी मई से जुलाई तक का वेतन लंबित है। साथ ही पेंशनभोगियों पेंशन भी समय से नहीं मिल रही है। ऐसे में कर्मचारी हित और प्रदेश हित में निगम का राजकीयकरण करने की मांग की है। कहा अगर सरकार मांगों की अनदेखी करेगी तो चरणबद्ध आंदोलन उग्र किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में पीएस मेहरा, शीतल साह, दीपेश, नागेंद्र आर्य, वाईएस रावत, यतेंद्र रावत, रविंद्र पवार, रविंद्र फर्त्याल आदि मौजूद रहे।