हल्द्वानी। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों/एसोसिएशनों का संयुक्त मंच के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर प्रकाश डालने और उनके निवारण की मांग को लेकर भाकपा (माले) और अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा संयुक्त रूप उपजिलाधिकारी हल्द्वानी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि, सरकार की नीतियों से भारत के मेहनतकश लोगों को गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा ह। खेती की लागत और मुद्रास्फीति हर साल 12-15% से अधिक बढ़ रही है, सरकार एमएसपी में केवल 2 से 7% की वृद्धि कर रही है। किसान अपने आधे अधूरे एमएसपी, एपीएमसी मंडियों, एफसीआई और राशन प्रणाली आपूर्ति को बचाने के लिए फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इसके लिए किसानों की मांगों का समाधान करने की मांग उठाई। इस दौरान डॉ. कैलाश पांडे, अमित कोहली मौजूद रहे।