वित्त मंत्री ने पेश किया मोदी सरकार 2.0 का अंतरिम बजट

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार 2.0 का अंतरिम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में ही केंद्र सरकार के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ वाली मोदी सरकार की परिकल्पना की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल ट्रांसफॉर्मेशन के रहे और भारतीय इकोनॉमी काफी तेज गति से आगे बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में किसानों, गरीबों तथा अन्य सभी वर्गों को शामिल कर उनका विकास सुनश्चित करने के लिए काम कर रही है।
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है इसलिए इस लक्ष्य में सभी लोगों के विकास को महत्व दिया गया है और इस योजना में पूरा देश आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समावेशी विकास और वृद्धि, विकास को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अहम भूमिका निभा रहा है और ग्राम स्तर तक नये प्रावधान पहले के दृष्टिकोण से अलग और परिणामकारी साबित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल में वैश्विक चुनौतियां अधिक चुनौतीपूर्ण हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, कई देशों में विकास की दर घट रही है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इन सब परिस्थितियों के बीच तेजी से आगे बढ रही है और सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित कर रही है। उनका कहना था कि उनकी सरकार ने देश के सर्वागीण विकास के लिए प्रकृति के अनुकूल काम करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। सरकार ने देश के विकास कार्यक्रमों ने समाज के हर वर्ग को लक्षित करते हुए सबके लिए आवास, हर घर जल, बिजली, रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में बैंक खाते खोलकर लोगों को आर्थिक विकास से जोड़ा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के साथ ही गरीब को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर उनकी भोजन की चिंता को दूर किया जा रहा है। अन्नदाता की उपज के लिए एमएसपी समय-समय पर बढ़ाया जाता है और इससे किसानों की आय बढी है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और तीन लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। उनका कहना था कि यह क्षेत्र समावेशी और उच्च आर्थिक विकास के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि गरीबी से निपटने के उपायों में पहले की तुलना में बहुत बदलाव आया है और उसके परिणाम भी बदल रहे हैं। उनका कहना था कि गरीब को सशक्त बनाया जा रहा है और जब गरीब विकास प्रक्रिया में सशक्त भागीदार बन जाते हैं तो उन्हें सहायता देने की सरकार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने में सहायता की है।
अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है।
स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।
लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा।
राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी।
3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा।
रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह ॅऊढ का 3.4% होगा।
राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है।
आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा।
तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके लिए एक करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे।
2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ाऊक) आया।
ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे।
40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे।
सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा।
मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे।
पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।
मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला।
5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं।
अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।
390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है।
जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है।
भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है।
डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है।
78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है।
4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है।
पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है।
मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है।
3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं।
25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है।
पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं।
महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए।
11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।
गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं।

आयुष्मान भारत के दायरे में आएंगी आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ता, देश में खुलेंगे नए मेडिकल कालेज
नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना- आयुष्मान भारत के दायरे में लाने की घोषणा करते हुए कहा है कि देशभर में नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने बृहस्पतिवार को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि नये मेडिकल कॉलेज विभिन्न विभागों में मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए खोले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के निरीक्षण और जरूरी सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल युवाओं के लिए डॉक्टर बनने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने और नारी शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल स्थापित करेगी। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए नौ से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि सरकार सभी पात्र श्रेणियों के बीच इस टीकाकरण को बढ़ावा देगी।
माताओं एवं शिशुओं की देखरेख वाले विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तालमेल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इससे पोषण की आपूर्ति, शुरुआती शिशु देखभाल एवं विकास में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि एक नया यू-विन प्लेटफॉर्म देशभर में तेजी से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रयासों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा।

देश के एक करोड़ परिवारों को मिलेगी हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
इनई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि छत पर सौर प्रणाली लगाने वाले एक करोड़ परिवारों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गुरुवार को अंतरिम बजट 2024-25 बजट पेश करते हुए कहा कि यह योजना बहुत उपयोगी है और यह एक करोड़ परिवारों को हर माह तीन सौ यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम है। सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़े स्तर पर ई-बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बताया।
वित्त मंत्री ने कहा कि छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री के लिए गए संकल्प के अनुसरण में लायी गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, आपूर्ति और इन्स्टालेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का अवसर मलेगा और विनिर्माण, इन्स्टालेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
वित्त मंत्री ने हरित ऊर्जा में 2070 तक ‘नेट-जीरो’ की प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 में किए गये उपायों के प्रस्ताव के तहत एक गीगा-वाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को हासिल करने के लिए व्यवहार्यता अंतर-निधियन की व्यवस्था की जाएगी और 2030 तक 100 टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनाल,स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मैथेनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।