नई टिहरी। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कौंसिल के सचिव भगवान सिंह राणा ने कहा कि जिले के विभिन्न गांवों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में शामिल रहे कुछ परिवारों को पिछले दो-तीन महीनों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की राशन नहीं मिल रही है। अन्य परिवारों का भी इसमें समायोजन कर दिया गया है। प्रेस को जारी रिलीज में अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कौंसिल का कहना है कि ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों के हाथ से रोजगार छिना है। साथ ही उनको मिलने वाले मेहनताने में मालिकों ने पूर्व की अपेक्षा कटौती की है। बढ़ोतरी करना तो दूर की बात रही है। ऐसे में गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों वाले परिवारों के हाथ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से मिल रहे राशन को छीन लेना उचित नहीं है। इस प्रकार के निर्णय से सरकार की सुरक्षा की गारंटी पर सवाल है। गरीब महिलाओं, विधवाओं और बेरोजगारों के साथ छलावा है। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कौंसिल मांग करती है कि गरीबी की रेखा में नये आये परिवारों को, निश्चित ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में शामिल किया जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का दायरा बढाये। न कि पूर्व के ऐसे परिवारों के हाथों से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का राशन कार्ड छीना जाए, जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं है।