कोटद्वार। उत्तराखण्ड विकास समिति ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के गजट नोटिफिकेशन शासनादेश हो जाने का स्वागत किया। समिति के सदस्यों ने कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से जहां क्षेत्र का विकास होगा वहीं पलायन पर भी अंकुश लगेगा।
समिति के अध्यक्ष जानकी बल्लभ मैंदोला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मजबूर जरूरतमंद, मजदूरों व कर्मचारियों से सीमा से लगे प्रदेशों में जाने के लिए एक दिन का पास कोटद्वार में 100 रूपये में बन रहा है। प्रदेश सरकार राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए पास की अनिवार्यता को समाप्त करें। अन्य प्रदेशों की भांति राज्य सरकार एक जिले से दूसरे जिले में जाने को सरकारी रोडवेज को खोलें। वक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। सरकार भ्रष्टाचार में बाधा करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर देती है। उप निबन्धक की गलत गतिविधियों से जनता परेशान है। वर्ष 2014 से 2019 तक की गई रजिस्ट्रियों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राजस्व विभाग द्वारा पनियाली स्रोत से हजारों घनमीटर रेत, बजरी व मलवा बगैर रवन्ना के निकासी की गई। वर्ष 2020 में नियमों की अनदेखी कर नदियों में मशीनों से खनन की अनुमति दी गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने कोटद्वार क्षेत्र को विकास से विनाश की ओर ढकेल दिया। बैठक में सुनीता रानी, गोपाल काला, विपुल उनियाल, विजय राम, गणेश नेगी, फतिमा, पूरण सिंह नेगी, जीपी ममगांई, विजय माहेश्वरी आदि मौजूद थे।