रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। गंगा एवं सहायक नदियों के संरक्षण के लिए जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिलों में नगर निगम, पंचायत से लेकर ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधानों को नदियों के संरक्षण का नोडल नामित करने की सिफारिश की है। इसके लिए एनजीटी की तरफ से नमामि गंगे एवं जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। जनपद में नदियों से लगे 91 ग्रामों के प्रधानों को गंगा संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। शुक्रवार को एनआईसी कक्ष में प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अभिमन्यु की अध्यक्षता में गंगा संरक्षण समिति की बैठक हुई जिसमें समिति के सदस्य विभागों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप रिपोर्ट पेश की गई। डीएफओ ने सभी विभागों को गंगा एवं सहायक नदियों से सटे सभी इलाकों में लगातार निरीक्षण एवं छापेमारी में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि जहां भी नदियों के समीप कूड़ा देंका जा रहा है, सीवेज छोड़ा जा रहा है या अन्य कोई ऐसी गतिविधि की जा रही है, जिससे नदियों को नुकसान हो या गंद्गी फैले, ऐसे सभी स्थानों को चिह्नित किया जाए। जो भी ऐसे त्यों में दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ नियमानुसार चालान एवं अन्य कार्यवाही की जाए। इसके बाद भी जो लोग नहीं मानते उनकी शिकायत गंगा संरक्षण समिति से की जाए। उन्होंने बताया कि नदियों के संरक्षण के लिए जिले की ओर से ‘गंगा एक्शन प्लान‘ भी तैयार कर एनजीटी को भेजा जाना है, इसके लिए सभी विभाग अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर लें। इस मौके पर नमामि गंगे की जिला परियोजना अधिकारी अभिलाषा पंवार ने बताया कि जिले में नदियों से लगती 91 ऐसी ग्राम सभाएं हैं, जहां के प्रधानों को गंगा संरक्षण के लिए नोडल बनाया जाना है। जबकि पंचायत एवं पालिका क्षेत्रों में अध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। चयनित जनप्रतिनिधियों को नोडल के तौर पर कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे ताकि वो अपने स्तर से गंगा के संरक्षण को कार्यवाही कर सकें। बैठक में अधिशासी अभियंता सिंचाई खुशवंत सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रुद्रप्रयाग सुशील कुमार, डीपीआरओ पंचायत प्रेम सिंह रावत, गीता, रविंद्र सिंह आदि लोग मौजूद थे।