अल्मोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने की मांग उठाई है। इस संबंध में पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी के नेतृत्व में दल के कार्यकर्ता शुक्रवार को जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया से मिले। साथ ही उन्हें इस मांग के संबंध में राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
उक्रांद ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में मांग की है कि राज्य में स्थापित निजी एवं सार्वजनिक औद्योगिक संस्थानों द्वारा सीएसआर मद में दी जाने वाली धनराशि को उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च किया जाए, ताकि कोरोना महामारी से मजबूती से निपटा जा सके। लोगों को इलाज के अभाव में अपनी जान न गंवानी पड़े। साथ ही इस फंड के उपयोग पर निगरानी की भी उचित व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण करने की मांग उठाई है। यह भी कहा है कि जब तक नियमितीकरण नहीं होता, तब तक उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उनको समान कार्य के लिए पद के अनुरूप समान वेतन दिया जाए। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत विकास खंडों में रखे गए कर्मचारियों को नियमित किए जाने, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक इन्हें ईपीएफ, बीमा, मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी दी जाए। इसके अलावा जिला स्तरीय समस्याओं के लिए जिलाधिकारी को अलग ज्ञापन सौंपा, जिसमें चौखुटिया विकास खंड के तड़ागताल क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था दुरुस्त करने विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिग कॉलेज के मेस कर्मियों को लंबित आठ माह का वेतन भुगतान जल्द करने की मांग है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में उक्रांद जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला, हरीश चंद्र भट्ट आदि मौजूद रहे।