जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। जीएमओयूलि ने प्रदेश सरकार से निजी क्षेत्र के वाहनों के लिए 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ-साथ यात्री किराया दुगना करने के लिए शासनादेश जारी करने की मांग की है। जीएमओयू के पदाधिकारियों ने कहा कि पहले ही वाहन स्वामी एवं वाहन चालक आर्थिक संकट से जुझ रहे है। कोरोना माहमारी की दूसरी लहर में यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है।
जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा 15 अप्रैल को शासनादेश जारी किया गया है कि सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा आदि) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होगें। जिसमें किराये के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कोरोना माहमारी के दौरान शासन द्वारा 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ उक्त संचालित सार्वजनिक वाहनों का किराया दुगना कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त बढ़ती डीजल की कीमतों के कारण वाहन स्वामियों को अत्यधिक आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण वाहनों का संचालन कर पाना मुश्किल हो रहा है और अब पचास प्रतिशत यात्रियों के साथ बसों का संचालन करना कैसे संभव होगा। इसलिए सरकार को निजी क्षेत्र के वाहनों के लिए 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ-साथ यात्री किराया दुगना करने के लिए शासनादेश जारी करना चाहिए।