देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षित रिक्त पड़े पदों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में बैकलॉग के पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें शीघ्र भरा जाना चाहिए। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान में दिए आरक्षण संबंधी अधिकारों का हनन कर रही है। इसके लिए कर्मचारी संगठनों को बार-बार आवाज उठानी पड़ रही है। सत्ता हो या विपक्ष, राजनीतिक दल के रूप में अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को सिद्ध करने के लिए इन संवैधानिक अपेक्षाओं का पालन हो, उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16(4ए) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस आर्टिकल के प्राविधानों के तहत पदोन्नति में आरक्षण इन वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों का संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार की प्राप्ति के लिए भी कर्मचारी संगठन निरंतर आवाज उठा रहे हैं। रावत ने कि वह खुद को उनकी न्यायोचित मांगों के साथ जोड़ते हुए सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों की आवाज का सुना जाए। उन्होंने सरकार से जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की सिफारिश को लागू करने की भी मांग की है।
पूर्व सीएम हरीश रावत की काफल पार्टी कल
बीते वर्षोँ की भांति इस वर्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काफल पार्टी देने जा रहे हैं। इस बार की काफल पार्टी को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को समर्पित किया है। हरीश रावत की काफल पाको चैता पार्टी का आयोजन 18 मई को हरिद्वार बाईपास, कारगी चौक के पास एक वैडिंग प्वाइंट में किया जाएगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बीते कई वर्षों से इस तरह की पार्टियों को आयोजन करते रहे हैं। उनकी इन पार्टियों में पक्ष-विपक्ष के नेता भी जोरदार ढंग से उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं।