प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने को सरकार प्रयासरत : धामी

रोजगार और उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में औद्योगिक निवेश आवश्यक
जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून : दिसंबर में उत्तराखंड में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करने में हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में भी औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने उत्तराखंड में ’’ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’’ आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात की भांति उत्तराखण्ड में ऐसी शुरुआत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा उत्तराखण्ड को औद्योगिक पैकेज स्वीकार किये जाने से राज्य में औद्योगिक वातावरण के सृजन में मदद मिली। 2014 से पूर्व के कुछ वर्षों में यद्यपि इसमें कुछ व्यवधान रहा, किन्तु 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है तथा 1.50 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखण्ड विश्वस्तरीय पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बन रहा है। अब तक राज्य में 44 लाख लोग चार धाम यात्रा पर आ चुके हैं। कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 4.15 करोड़ शिव भक्त आये जबकि गत वर्ष यह संख्या 3.75 करोड़ रही थी। पर्यटन सीजन में राज्य के सभी होटल, होम स्टे आदि की फुल बुकिंग रही, यह राज्य के पर्यटन के लिये निश्चित रूप् से शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है, इसके लिये सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटि आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से लन्दन एवं बर्मिंघम के रोड शो के दौरान 400 से अधिक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 20 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, उससे यह सिद्ध होता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उद्यमी उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होने के साथ-साथ हमारा प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेन्ट विनिर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश हेतु औद्योगिक जगत का एक पसंदीदा स्थल भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लाइसेंस आदि के अनुमोदनों के लिए ’’सिंगल विंडो सिस्टम’’ की व्यवस्था में सुधार किया गया है। इस आयोजन हेतु राज्य के लिये फोकस सैक्टरों की पहचान की है जिनमें राज्य के पारम्परिक क्षेत्रों जैसे पर्यटन, आयुष, वेलनेस, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाईल्स, फार्मा के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन फोकस सैक्टर्स की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु भूमि और आधारभूत संरचनाओं की पहचान की है, जिसके अंतर्गत राज्य में 6 हजार एकड़ से अधिक के एक विशिष्ट लैंड बैंक की स्थापना की गई है। सचिव मुख्यमंत्री श्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने संबोधन में उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सक्षम राज्य बताते हुए देश भर के उद्यमियों को उत्तराखण्ड में निवेश के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का वातावरण उद्योगों के सर्वथा अनुकूल है। इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे, विनय शंकर पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

बॉक्स समाचार
दिल्ली में 19385 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए गए
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं से 19385 करोड रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जिन संस्थाओं से इस अवसर पर एमओयू हस्ताक्षरित किए गए, उनमें जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी से 15000 करोड रुपए तथा यथार्थ हॉस्पिटल ने चिकित्सा में, डीएस ग्रुप फ़ूड प्रोसेसिंग में, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने इलोक्ट्रॉनिक विनिर्माण तथा रेडिशन ग्रुप ने होटल व रिसोर्ट में ओबरोय ग्रुप, एसएलएमजी ने वेलनेस में, कोमयूस्म, टीडब्ल्यूआई, बीएसएस ने कुल 4385 करोड़ रूपये के एमओयू किये। एमओयू हस्ताक्षरित होने वाले संस्थानों में जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, यथार्थ हॉस्पिटल चिकित्सा, ओबेरॉय ग्रुप हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट, एसएलएमजी वेलनेस, डीएस ग्रुप फूड प्रोसेसिंग, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तथा रेडिएशन ग्रुप होटल तथा रिसोर्ट के क्षेत्र में निवेश करेंगे। इससे प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर सचिव मुख्यमंत्री श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे, डॉ आर राजेश कुमार, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा तथा एमओयू किये जाने वाले संस्थानों के प्रमुख उपस्थित थे।