उत्तराखंड में नए जिलों का गठन करे सरकार

ऋषिकेश। राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड में नये जिलों के गठन की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को राज्य आंदोलनकारियों ने ऋषिकेश में बैठक कर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सहित विभिन्न मांगों पर कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार से उत्तराखंड में नए जिलों के गठन की मांग भी उठाई।
नगर निगम परिसर स्थित इंद्रमणि बडोनी हॉल में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो पूर्व मे जो घोषणाएं की गईं थीं, वह लागू नहीं हुईं। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। बावजूद इसके राज्य आंदोलनकारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने, छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने, प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने, राज्य की विषम परिस्थिती को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य में नए जिलों का गठन करने आदि की मांग की। मौके पर वेद प्रकाश शर्मा, बलवीर सिंह नेगी, मधु डबराल, पार्वती रतूड़ी, युद्धवीर चौहान, विशंभर दत्त डोभाल, बेताल धनाई, जगदंबा प्रसाद भट्ट, चंद्रा देवी उनियाल, ब्रिजेश डोभाल, मुन्नी ध्यानी, प्रेमा नेगी, उर्मिला डबराल, दर्शनी रावत, अंजू गैरोला, रवीन्द्र कौर, लक्ष्मी बुढाकोटी, सुशीला शर्मा, यशोदा नेगी, सुशीला भंडारी, संजय कुमार शर्मा, पूर्णिमा बडोनी, चैता कंडवाल, प्रवीना रमोला, मायाराम उनियाल, शकुंतला सिंह, मनोरमा भट्ट, शकुंतला भट्ट, भीमा देवी, रोशनी देवी विजयलक्ष्मी चमोली, गुलाबी देवी नेगी, बीनू गिरी, गंगोत्री शाह, संपत्ति पटवाल, शकुंतला डंगवाल, सुशीला कंडवाल आदि उपस्थित रहे।