रोडवेज को 400 करोड़ रुपये का अनुदान दे सरकार

देहरादून। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को धर्मपुर विधायक विनोद चमोली से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 500 नई बसों खरीदने और राज्यभर में अवैध रूप से संचालित हो रही वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही रोडवेज को सरकार से 400 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत करवाने का अनुरोध भी किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए अत्याधुनिक बसें खरीदने की जरूरत हैं, बीएस-6 मानक की बसों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने राज्य में बसों की डग्गामारी और अवैध संचालन रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन करने, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी में नए बस डिपो और बस अड्डे स्थापित करने, सार्वजनिक वाहनों में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने, नई बसों के संचालन और रखरखाव के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल के दिनेश गुसाईं, दिनेश पंत, विपिन बिजल्वाण, अनुराग नौटियाल और मुकेश नैथानी मौजूद रहे।