उत्तराखंड

मलिन बस्तियों का नियमितीकरण करे सरकार

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देहरादून। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर बस्तियों के नियमितीकरण की मांग उठाई। पूर्व विधायक राजकुमार और कांग्रेस पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकार बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देना शुरू करे। पूर्व विधायक राजकुमार ने उन्हें बस्तियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में बस्तियों में लाखों की आबादी बसी हुई है। कई बस्तियां 1977 से 1980 के बीच बसी हुई हैं, यदि इन्हें पूर्व में पट्टे दे दिए गए होते तो आज यह फ्रीहोल्ड होने की स्थिति में हो जाते है। पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि मलिन बस्तियों के नियमितिकरण के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो 2016 में नियमावली बनाई। उसके अंतर्गत वर्ष 2000 के सर्किल रेट के अनुसार मलिन बस्तियों में मकानों पर स्टाम्प शुल्क लेकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। इस दौरान राकेश पंवार मौजूद रहे।
बार-बार अध्यादेश ला रही सरकार
पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि मलिन बस्तियों को लेकर बार-बार अध्यादेश लाने से बेहतर सरकार नियमितीकरण करने और मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू करे। ताकि बस्तीवासियों को राहत मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि जहां बस्तियां बसी हैं, वह अधिकतर भूमि सरकार की है।

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