पेयजल के राजकीयकरण पर जल्द फैसला ले सरकार

देहरादून। पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने को लेकर जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने सरकार पर दबाव बनाया। मोर्चा ने निकाय चुनाव आचार संहिता के बाद जल्द राजकीय विभाग बनाए जाने की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग की। मोर्चा संयोजक रमेश बिंजौला ने कहा कि पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने को एक दशक से मुहिम चलाई जा रही है। इस एक दशक में कई समितियों का गठन हो चुका है। कई समितियों की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बाद भी राजकीयकरण नहीं हो पाया है। जबकि सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जल्द राजकीय विभाग बनाए जाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। संयोजक विजय खाली ने कहा कि आश्वासन दिया गया था कि पेयजल को राजकीय विभाग बनाए जाने तक कर्मचारियों, पेंशनर्स को ट्रेजरी से वेतन, पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि तीन बार कर्मचारियों के आंदोलन को सरकार की ओर से आश्वासन देकर समाप्त कराया गया। अब इन आश्वासनों के पूरा न होने से कर्मचारियों में रोष है।