रुद्रपुर। उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रविवार को नगर निगम सभागार में आयोजित जिलास्तरीय बैठक में पेंशनर्स ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। कहा कि सरकार उनकी अनदेखी बंद करे। बैठक का संचालन करते हुए संगठन के महासचिव एसके नैय्यर ने कहा कि उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 13 लाख बताई जाती है, जो कुल जनसंख्या का करीब 11 प्रतिशत है। उन्होंने सरकार से पेंशनर्स की लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में सरकारी पेंशनर्स निवास करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बैठक में सात प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। इनमें राजकीय व निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार सुविधा, 18 माह का फ्रीज डीए एरियर भुगतान, 65, 70, 75 व 80 वर्ष की आयु पर 5, 10, 15 और 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि, कम्यूटेशन कटौती अवधि 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष 8 माह करना, गोल्डन कार्ड योजना की निगरानी के लिए जिलाधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना, एसजीएचएस के तहत कोषाधिकारियों को आहरण-वितरण अधिकारी बनाना और 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि प्रदान करना शामिल है। बैठक की अध्यक्षता बीएल साह ने कही। बैठक में जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा क्षेत्र से आए पेंशनर्स ने भाग लिया। इस दौरान सीएस रावत, पूरन चंद्र जोशी, पनवेश गुप्ता, लीलांबर जोशी, चंद्र सिंह रावत, जमुना प्रसाद, भूपाल सिंह, पीडी जोशी, पवन कुमार, मोहन सिंह बिष्ट, कुंदन सिंह रावत, नवीन चंद्र पांडे, त्रिवेणी सहाय गंगवार, प्रभाकर तिवारी, सुरेंद्र सिंह, बीएस चौहान, राम प्रसाद, राजकुमार त्यागी, विधा शर्मा, नेकचंद, मोहन लाल, कृष्णवीर सिंह, विजयपाल सिंह, आरके पवार, डीएस राठौर, वीके जोशी, डीबी सिंह, डॉ. आरसी जैन, डीके आर्या, कलावती, जानकी पंत, आशा के सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।