अल्मोड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल ने दुग्ध संघों व दुग्ध फैडरेशन में राजनैतिक हस्तक्षेप रोकने समेत फील्ड कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। मामले में दल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और दुग्ध विकास मंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा कि राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते जहां उत्तराखंड को आपरेटिव डेरी फेडरेशन की प्रबंधन कमेटी भंग हैं। वहीं दुग्ध संघ की प्रबंधन कमेटियां भी इसकी शिकार हो कार्य नहीं कर पा रही हैं। जिसका सीधा प्रभाव दुग्ध संघों के कार्यों पर पड़ रहा है। दुग्ध उपार्जन भी गिर रहा है। कहा कि विगत वर्ष खुरपका-मुहपका रोग के चलते पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ा। कहा कि पशुपालन विभाग के पास न तो इसे रोकने के लिए टीकाकरण की व्वस्था थी और न बिमारी के इलाज की। जिससे दुग्ध उत्पादन बहुत घट गया है। कहा कि राज्य व जिला योजना में दुग्ध संघों को दी जाने वाली सहायता में कटौती के कारण दुग्ध संघ दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य व समय से उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। जिससे दुग्ध उत्पादन निरंतर घट रहा है। ऐसी स्थिति में केवल फील्ड स्टाफ को जिम्मेदार मान केवल उनके वेतन में कटौती उचित नहीं है। कहा कि जल्द वेतन में कटौती बंद नहीं हुई तो उक्रांद आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा। यहां ज्ञापन में उक्रांद जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला, ब्रह्मानन्द डालाकोटी, आनन्द सिंह बिष्ट, मोहन चंद आदि के हस्ताक्षर है।