बागेश्वर। वन पंचायत नियमवली संशोधन का सरपंच संगठन ने विरोध किया है। प्रदेश स्तरीय वीडियो कांफ्रेंसिंग में उन्होंने नियमावली में वन विभाग के एकाधिकार की नीति का समर्थन करने से साफ मना किया। इससे पैदा होने वाली परेशानियों को बताया। उन्होंने जैव विविधता के लिए ग्राम पंचायत की तर्ज पर वन पंचायत का गठन करने की भी मांग की। पीसीसीएफ वन पंचायत ज्योत्सना सिलिंग की वीसी में जिले के सरपंच संगठन पदाधिकारियों ने भी भागीदारी की। प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में डीएफओ बीसी शाही की मौजूदगी में सरपंच संगठन ने नियमावली में संशोधन को लेकर अपनी आपत्ति बताई। संगठन के जिलाध्यक्ष पूरन सिंह रावल ने कहा कि वर्तमान में वन पंचायत पर राजस्व विभाग और वन विभाग का अधिकार है। जिससे खाता-खतौनी सहित अन्य कार्य आसानी से हो जाते हैं। वन विभाग का एकाधिकार होने के बाद राजस्व के कार्यों के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जैव विविधता की रक्षा के लिए वन पंचायत को अधिक अधिकार दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को अलग कानून बनाने और ग्राम पंचायत की तर्ज पर वन पंचायत के गठन पर भी विचार करना चाहिए। सरपंचों ने कहा कि वन पंचायत को मजबूत करने और संगठन के हितों की रक्षा के लिए वह नियमावली में हो रहे संशोधन पर असहमति जताते हैं। इस मौके पर सरपंच संगठन के भुवन पाठक, मदन उपाध्याय, गणेश राम सहित आरओ व अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।