देहरादून। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व वनाधिकार आन्दोलन के प्रणेता किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से ग्राम प्रधानों द्वारा क्वॉरंटीन केंद्रों पर व्यय की गई राशि के भुगतान हेतु कहा है। उपाध्याय ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना की इस विपत्ति में सरकार ने क्वॉरंटीन केंद्रो की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों पर डाल दी। अधिकतर ग्राम प्रधानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता के नाते इन केंद्रों की व्यवस्था व्यक्तिगत संसाधनों से की है। उन्होंने बताया कि वह अभी कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर जन-संवाद के माध्यम से स्थानीय ग्राम निवासियों व रोजगार की तलाश में मजबूरी के पलायन के बाद अपने घर वापस आये साथियों के साथ उनकी समस्याओं और दु:ख-तकलीफ जानने गाँवों की ओर आये हैं और अपने फोन के जरिये प्रदेश भर के लोगों के सम्पर्क में हैं। मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि सरकार द्वारा अभी तक ग्राम प्रधानों द्वारा क्वॉरंटीन किये लोगों व केंद्रों पर खर्च किये व्यय का एक धेला भी ग्राम प्रधानों को नहीं दिया है। आप पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति को भली-भाँति जानते हैं, ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायतों के आय के कोई साधन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि जब सरकार ने क्वॉरंटीन केन्द्रों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को दी थी तो उन्होंने पहले चिट्ठी लिखकर और बाद में एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ मिलकर आग्रह किया था कि सरकार ग्राम प्रधानों के खातों में कुछ राशि अग्रिम भेजे, जिससे वे इन केंद्रों की ठीक व्यवस्था कर सकें। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह तुरन्त दस हजार हर ग्राम सभा को निर्गत कर रही है, लेकिन एक भी पैसा उन तक नहीं पहुँचा। क्वॉरंटीन केन्द्रों पर व्यय राशि का भुगतान ग्राम प्रधानों को करने हेतु तुरन्त आदेश निर्गत करें।