एमएसपी के अनुसार बने गारंटी कानून

रुद्रप्रयाग : अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी ने किसान आंदोलन को एक वर्ष पूर्ण होने पर तहसील मुख्यालय ऊखीमठ में धरना दिया। किसानों के सभी फसलों के लिए एमएसपी के अनुसार खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग की। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर किसानों ने तहसील कार्यालय ऊखीमठ में धरना दिया। उन्होंने सभी फसलों के लिए एमएसपी के अनुसार खरीद की गारंटी का कानून बनाने, किसानों के सभी कर्ज माफ करने, श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 26 हजार प्रतिमाह करने, मनरेगा में 200 दिनों का काम और प्रतिदिन मजदूरी 600 देने, बिजली बिल 2022 रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, जंगली जानवरों के आतंक पर रोक लगाने को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर किसानी सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम सेमवाल, सीटू जिला मंत्री वीरेंद्र गोस्वामी, किसान सभा जिलाध्यक्ष अषाड़ सिंह धीरवाण, जिला उपाध्यक्ष दौलत सिंह रावत, विक्रम लाल, जसपाल लाल, बलवंत लाल, मुरारी लाल, पीतांबर दत्त उनियाल, बलंत लाल, विजय लाल समेत अन्य मौजूद थे। (एजेंसी)