चंडीगढ़ , हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आरंभ हो गया है। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाने जा रही है, जिनमें से सबसे अहम जॉब गारंटी विधेयक है। यह विधेयक राज्य के 1 लाख 20 हजार अस्थाई कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव से पूर्व अस्थाई कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों की नौकरी को स्थायी करने के लिए कैबिनेट से एक अध्यादेश पारित कराया था, जिसे अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। सदन में पेश करने के बाद इस अध्यादेश को विधेयक का रूप दिया जाएगा, जिससे इन कर्मचारियों को जॉब गारंटी का लाभ मिल सकेगा।
इस विधेयक से राज्य के करीब 1 लाख 20 हजार अस्थाई कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनकी नौकरियां पहले अस्थायी थीं और उन्हें भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। सरकार की इस पहल को चुनावी वादे के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था। यदि यह विधेयक पास होता है तो अस्थाई कर्मचारी स्थायी रोजगार का लाभ पा सकेंगे, जो उनके लिए एक बड़ी राहत होगी।
शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार केवल जॉब गारंटी विधेयक ही नहीं, बल्कि अन्य कई महत्वपूर्ण विधेयक भी प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। विधानसभा में विपक्षी दल भी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हैं और कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने की योजना बना रहे हैं। विपक्ष किसानों के मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। उम्मीद है कि इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सत्र के आरंभ से पूर्व मीडिया से बातचीत में कहा, हमारे राज्य के कर्मचारियों के लिए जॉब गारंटी विधेयक एक ऐतिहासिक कदम है। हमारी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों की भलाई के लिए कार्य किया है, और यह विधेयक उन हजारों अस्थाई कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य के विकास और सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है।