विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार: अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने सहित नौ सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। कहा कि प्रदेश की जनता पिछले कई वर्षों से समस्या के निराकरण की मांग उठा रही है। लेकिन, सरकार जन समस्याओं को लेकर लापरवाह बनी है। कहा कि जनता की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुधवार को सदस्यों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। सदस्यों ने बताया कि उत्तराखंड राज्य गठन को 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन, आज भी जन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कहा कि कुछ माह पूर्व प्रदेश में हुए अंकिता हत्याकांड की लगातार सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई जा रही है। लेकिन, सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। कई माह बीत जाने के बाद भी अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में कैसे पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा यह बड़ा सवाल है। सदस्यों ने यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले, विधानसभा भर्ती नियुक्ति की भी सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई। इस दौरान हेलंग में घसियारियों के साथ बदसलूकी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कर्रवाई करने के साथ ही घसियारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने, देश का सीमांत राजय होने के कारण सामरिक दृष्टि से एवं पलायन रोकने के लिए राज्य के मध्य में स्थित गौरसैंण को राज्य की स्थाई राजधानी बनाने, वर्ष 1950 से उत्तराखंड राज्य की परिधि के अंदर निवास करने वाले सभी नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने, समान भौगोलिक, सांस्कृतिक एंव सामाजिक परिवेश वाले हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखंड मे ंभू-कानून लागू करने की मांग उठाई गई। इस मौके पर शक्तिशैल कपरवाण, महेंद्र सिंह रावत, हरीश द्विवेदी, श्रवण सिंह रावत, पुष्कर सिंह रावत, गुलाब सिंह, हयात सिंह, भगवती प्रसाद कंडवाल, विनोद चौधरी, विजय पाल सिंह, रमेश चंद्र कोठारी, तेजेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह असवा, सवेंद्र काला, राकेश कुमार, विनोद चमोली आदि मौजूद रहे।