बेंगलुरु, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिस पर एक नाबालिग अनाथ से शादी करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे. अदालत ने अपना फैसला पत्नी द्वारा प्रस्तुत एक प्रमाण पत्र के आधार पर दिया. इसमें पुष्टि की गई थी कि वह मामले को खारिज करने का समर्थन करती है.
कोलार जिले के मलूर तालुक के एक व्यक्ति ने मस्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर और कोलार फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया.
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी के माता-पिता नहीं हैं. वह अपने परिवार के लिए अकेला कमाने वाला है. अदालत ने कहा कि मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ता और उसके परिवार दोनों को अनावश्यक परेशानी होगी.
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि मामले को केवल पत्नी के हलफनामे के आधार पर खारिज किया जा रहा है. हालांकि, उसने चेतावनी दी कि अगर याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़ दिया या उसे असुरक्षित स्थिति में छोड़ दिया, तो मामला फिर से खोला जा सकता है.
आरोपी ने 14 मई 2023 को एक अनाथ लडक़ी से शादी की थी. बाद में जब वह गर्भवती हुई तो दंपति नियमित जांच के लिए एक स्थानीय अस्पताल गए. सत्यापन प्रक्रिया के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि वह केवल 17 साल और 8 महीने की थी. उन्होंने मामले की सूचना मलूर बाल विकास परियोजना अधिकारी को दी, जिन्होंने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
इस शिकायत के आधार पर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई. इसी बीच उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया. कोलार फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी.
कानूनी लड़ाई के दौरान आरोपी की पत्नी ने एक हलफनामा पेश किया. इसमें कहा गया कि वह मामले को खारिज करने का विरोध नहीं करती और चाहती है कि उसके पति को सभी आरोपों से मुक्त किया जाए. इसे ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया.