जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि बिल पारित किया है। उन्होंने सरकार से तत्काल इस बिल को वापस लेने की मांग की है।
लालपानी सनेह में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि इस कानून के आने के बाद कृषि मंडियों पर निजीकरण और कारपोरेट की जमीदारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नये कृषि बिल को लाकर किसानों के भविष्य को संवारने के बजाय चौपट करना चाहती है। जबकि किसान की मांग है कि फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गांरटी दी जाय। किसान इसे कानूनी अधिकार बनाना चाहता है। ताकि अगर कोई तय रेट से कम पर खरीद करे तो उसे जेल भिजवाया जा सके। कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यह सरकार का कर्तव्य है कि विह किसानों के हित की देखभाल करें। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था व किसानों के मोर्च पर फिसड्डी साबित हुई है। इस मौके पर शंकेश्वर प्रसाद सेमवाल ने कहा कि अन्नदाता का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त पहीं किया जाएगा। बैठक में सतीश मलासी, गंगा सिंह नेगी, प्रेम सिंह रावत, चन्द्रमोहन सिंह, नत्थू सिंह अधिकारी, किशर्न ंसह अधिकारी, धीरेन्द्र सिंह नेगी, दिनेश चन्द्र, कुन्दर्न ंसह रावत, रमन सिंह रावत, सुरेन्द्र घिल्डियाल आदि मौजूद थे।