जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। राजकीय शिक्षक संघ ने अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारक शिक्षक एवं कर्मचारियों को इलाज के दौरान उत्पन्न होने वाली खामियों को दूर करने की मांग प्रदेश सरकार से की है।
संगठन के जिला अध्यक्ष जयदीप रावत व जिला मंत्री मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के दौरान कई दिक्कतें आ रही हैं। शिक्षक कर्मचारियों से जो अंशदान लिया जा रहा है उसके अनुरूप चयनित अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि एमओयू में स्पष्ट उल्लेख किया गया है शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन से जो कटौती की जाएगी, उसी के अनुरूप चयनित अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन योजना के कई मानकों की वजह से शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना को लाभ देने के लिए बनाया है, लेकिन योजना से फायदा कम व परेशानी ज्यादा हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से ओपीडी में उपचार पर दवाइयों का खर्च भी आयुष्मान योजना में करने, सूचीबद्ध अस्पतालों में सभी बीमारियों का उपचार व सुविधाएं देने, अस्पतालों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने, योजना की एक वेबसाइट बनाकर सभी जानकारियां अपडेट करने, शिकायतों के निस्तारण हेतु सेल का गठन करने की मांग की है। ताकि आयुष्मान योजना के तहत शिक्षक व कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके।
पेंशन कटौती के फरमान को निरस्त करने की मांग की
कोटद्वार। उत्तराखण्ड विकास समिति ने गोल्डन कार्य की आढ़ में पेंशन धारकों की पेंशन कटौती करने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है। समिति सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करती है।
समिति के अध्यक्ष जानकी बल्लभ मैंदोला ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को भेजे ज्ञापन में कहा कि प्रदेश सरकार ने गोल्डन कार्ड की आढ़ में पेंशन भोगियों की इच्छा जाने बगैर पेंशन कटौती का फरमान जारी किया है। पेंशनरों का उत्पीड़न करने की बजाय कार्यरत विधायक पेंशनर, सांसद और वेतन भोगी जनप्रतिनिधियों के पेंशन कटौती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड से पेंशनरों को कोई लाभ नहीं, ना ही कार्ड की जरूरत है। पेंशन धारकों के हित में पेंशन कटौती के आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।