जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : उत्तराखंड क्षत्रिय उत्थान संस्था ने यूजीसी अधिनियम का विरोध किया है। कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करना चाहिए। इस अधिनियम से समाज में मतभेद होगा।
इस संबंध में संस्था ने प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार को सभी जातियों के लिए समान तरीके से कार्य करना चाहिए। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पूर्ण रूप से असंवैधानिक व अश्पष्ट है, जो समाज में असमानता का भाव पैदा करेगा। कहा कि इस कानून के लागू होने से शिकायत करने का अधिकार मात्र कुछ वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। कहा कि भले ही एक जनहित याचिका का संज्ञान लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी हो, लेकिन इस कानून को वापस लेकर इसे निरस्त किया जाए। इस मौके पर भारत सिंह नेगी, बलवीर सिंह रावत, त्रिलोक सिंह, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र बिष्ट मौजूद रहे।