हरिद्वार। उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा, प्रौैढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने हरिद्वार के डामकोठी स्थित सभागार में संसद से पारित कृषि विधेयकों के सम्बन्ध में एक प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद से जो तीन बिल पारित हुये हैं, उसके लिये हम नरेन्द्र मोदी की पूरी टीम को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की पीड़ा को देखते हुये ही हमारी सरकार यह बिल लाई। अभी तक कुछ ऐसे तत्वों ने केवल अपने हित की राजनीति की है तथा अफसोस जताया यहां तक कि समाचार पत्रों में खबर भी छपवाई, लेकिन किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिये कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि किसान कर्जा लेने के लिये मजबूर हो जाता है। फसल तैयार होते समय अगर कोई प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल से आमदनी नहीं होती है तो किसान का कर्जा बढ़ता ही जाता है तथा इस तरह कर्जा न चुकाने की वजह से कभी-कभी उसे अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में किसान आत्म हत्या करने को मजबूर हो जाता है। ये हालात 70 साल से चले आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल लिये गये निर्णयों की आलोचना कर लोगों व किसानों को गुमराह कर रहे हैं तथा देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, देश हित के बजाय निजी हितों को ऊपर रखते हुये शक की स्थिति पैदा कर रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदी का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जो किसानों के हित में न हो। वह हमेशा किसानों के हित की सोचते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गेहूं और चना का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब धान की फसल कटनी शुरू हो गया है। एमएसपी के अनुसार भुगतान होगा । उन्होंने कहा कि हमने जो फैसले लिये हैं, वे किसानों के हितों को देखते हुये लिये हैं। श्री पाण्डेय ने कहा कि आम किसान विरोध नहीं कर रहा है। कुछ तत्व अपने हित साधने के लिये विरोध का माहौल बना रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन लोगों ने अभी तक बिल का सही ढंग से अध्ययन तक नहीं किया है। उन्होंने उत्तराखण्ड व हिन्दुस्तान के किसानों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आयें। पत्रकारों के एक प्रश्न-कि जो निजी स्कूल ऑन लाइन शिक्षा नहीं दे रहे हैं और फीस ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी?, के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर वे ऑन लाइन शिक्षा नहीें दे रहे हैं, तो फीस नहीं ले सकते हैं, जो ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिन निजी स्कूलों ने ऑन लाइन शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था बना रखी है, केवल वे ही सम्बन्धित फीस ले सकते हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ0 आनन्द भारद्वाज ने पत्रकारों को निजी स्कूलों द्वारा अधिक फीस लिये जाने के सम्बन्ध में बैठाई गयी जांच समिति के बारे में बताया कि उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, अगर किसी निजी स्कूल ने नियमों के विरूद्ध ज्यादा फीस ली होगी तो उन्हें उस फीस को वापस करना होगा, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चैहान, विधायक आदेश चैहान, सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ0 आनन्द भारद्वाज आदि उपस्थित थे।