देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब सरकार सख्ती की तैयारी में है। इसके लिए ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में धारा 144 जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा आयोजनों को और सीमित करने पर भी विचार चल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण खासी तेजी से बढ़ रहा है। खासकर राजधानी देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिला बड़े स्तर पर संक्रमण की चपेट में है। इन जिलों में स्थिति नहीं सुधरी तो संक्रमण राज्य के अन्य जिलों में भी बढ़ेगा और फिर सरकार के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब सख्ती की जरूरत महसूस की जा रही है। शासन के सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा शासन के कई आला अधिकारियों ने संक्रमण को काबू करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की राय दी है। इसमें धारा 144 या आयोजनों पर रोक जैसे उपाय भी शामिल हैं। हालांकि इस संदर्भ में निर्णय उच्च स्तर से ही लिया जाना है। शासन के सूत्रों ने बताया कि संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में न आने पर बैठक के उपरांत उच्च स्तर से कुछ दिनों में उक्त फैसले हो सकते हैं। देश के कई राज्यों में संक्रमण बेकाबू हो गया है और धारा 144 भी लागू की जा चुकी हैं। इन राज्यों में ऐहतियातन कदम देरी से उठाए गए इसलिए संक्रमण की स्थिति बिगड़ गई। ऐसे में अब राज्य में समय रहते सख्ती का दबाव बढ रहा है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल कहते हैं कि संक्रमण की स्थिति काफी चिंताजनक हो रही है। यदि लोग नहीं संभले तो सरकार के पास सख्ती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए संक्रमण रोकने के लिए सख्तियों पर विचार किया जा रहा है। सख्तियां क्या होंगी इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इतना जरूर है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं।
कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक, शुक्रवार को सीएम के सामने रखी जाएगी रिपोर्ट
देहरादून। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को सरकार अहम निर्णय ले सकती है। सीएम तीरथ सिंह रावत शुक्रवार को कोरोना पर अब तक की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश के अनुसार बैठक में वर्तमान हालात पर मंथन करते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सीएम ने कल कोरोना प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों की बैठक बुलाई है। हालिया कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की दर में जिस प्रकार इजाफा हुआ है, उससे सरकार काफी गंभीर है। खासकर देहरादून में बढ़ते मामले चिंता का विषय बन रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली, यूपी समेत कुछ राज्यों में किए जा रहे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट को कल सीएम के समक्ष रखा जाएगा।