देहरादून। राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के कैशलेस इलाज की बाधा दूर हो गई है। कैबिनेट ने अस्पतालों का बकाया चुकाने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को 75 करोड़ देने पर मुहर लगा दी है। इससे लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें विभिन्न विभागों के कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सचिव गोपन शैलेश बगोली ने सचिवालय मीडिया सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग करते हुए बताया कि कैबिनेट ने गोल्डन कार्ड योजना के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने व अस्पतालों का बकाया चुकाने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को 75 करोड़ रुपए लोन के रूप में देने की सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस राशि से अस्पतालों का बकाया चुकाया जाएगा जिससे अस्पतालों में गोल्डन कार्ड के तहत इलाज सामान्य रूप से किया जा सकेगा। प्राधिकरण को यह राशि लोन के रूप में दी जाएगी जिसे वह बाद में सरकार को चुकाएगा। — प्राइवेट अस्पतालों में फिर मिलने लगेगा इलाज गोल्डन कार्ड योजना में बकाया बढ़ने की वजह से राज्य व राज्य के बाहर के कई प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया था। इस वजह से कर्मचारियों ने भारी नाराजगी थी। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से योजना को ठीक से संचालित करने की मांग कर रहे थे। अब कैबिनेट के इस फैसले से हिमालयन हॉस्पीटल, महंग इंद्रेश अस्पताल, ग्राफिक ऐरा अस्पताल, कैलाश आदि अस्पतालों में इलाज मिलना शुरू हो जाएगा।