अल्मोड़ा। 18वीं लोकसभा के चुनावों को देखते हुए बाल श्रम के खिलाफ अभियान आरटीई फोरम एवं उत्तराखंड फोर्सेज ने संयुक्त रूप से बच्चों की शिक्षा, पोषण एवं बाल श्रम से सुरक्षा को लेकर एक सार्वजनिक घोषणा पत्र 2024 जारी किया है। सीएसीएल की राज्य समन्वयक नीलमा भट्ट ने बताया कि घोषणा पत्र को सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं समुदायों के पास तक पहुँचाने के लिए अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि शिक्षा अधिकार कानून जो कि मात्र 25़5 प्रतिशत विद्यालयों में ही लागू हो पाया है तथा वर्तमान में देश में 8़4 लाख शिक्षकों के पद पूर्णत: खाली है। आरटीई के अनुसार प्रत्येक 1 किमी पर प्राथमिक विद्यालय होने का कानूनी प्रावधान भी लागू नहीं हुआ है इसलिए 2026 तक सभी स्कूलों को आरटीई कानून के हिसाब से पूर्ण रूप से सुसज्जित किया जाए और सभी मानकों को लागू किया जाए। इसी तर्ज पर शिक्षा के अधिकार का दायरा 18 वर्ष तथा बाल श्रम को भी 18 वर्ष तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने की मांग उठाई गई है। उन्होंने बताया उत्तराखंड राज्य के जनप्रतिनिधियों को चुनाव पूर्व बच्चों के मुद्दे पर सजग करने के लिए बाल श्रम के खिलाफ अभियान, आरटीई फोरम एवं उत्तराखंड फोर्सेज संयुक्त रूप से 12 अप्रैल से एक संयुक्त अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जिसके लिए एक बारह सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी किया गया है।