जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड फोर्सेस, सीएसीएल व आरटीई फोरम ने संयुक्त रूप से भारत के बच्चों की शिक्षा, पोषण और बाल श्रम से सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र को सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और समुदायों के पास पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। फोर्सेस के कोर ग्रुप सदस्य ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा के अधिकार की भावना का बेहतन क्रियांवयन हो सके।
सोमवार को पत्रकार वार्ता में फोर्सेस के कोर ग्रुप सदस्य डा. वीपी बलोदी ने कहा कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू होने के 14 साल बाद भी एक सामान्य स्कूल प्रणाली के रूप में शिक्षा के सार्वभौमिक व उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। इस घोषणा पत्र के जरिए बताया गया है कि देश भर में निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आरटीई अधिनियम के विस्तार का समय आ गया है। जिसमें 6 साल से कम और 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया जाए।