पावर संकट का स्थायी हल निकालने पर मंथन, अमित शाह ने की उच्चस्तरीय बैठक, बिजली की मांग पर नजर रखने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। तकरीबन छह-सात महीने के अंतराल पर ही देश के समक्ष दोबारा बिजली संकट पैदा होने से सरकार चिंतित है। लेकिन अब इस समस्या के जड़ में जाने को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को बिजली संकट के स्थायी समाधान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें बिजली मंत्री आरके सिंह, रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी के अलावा कुछ दूसरे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बिजली मंत्रालय में गैस व कोयले की कमी की वजह से फंसे बिजली संयंत्रों को शुरू करने पर नए सिरे से विचार शुरू हुआ है। सूत्रों का कहना है कि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का निर्देश है कि देश की औद्योगिक प्रगति की राह में बिजली क्षेत्र की तरफ से कोई समस्या नहीं पैदा होनी चाहिए।
बिजली मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अप्रैल, 2022 में बिजली की खपत रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस महीने देश में 132़98 अरब यूनिट बिजली की खपत रही है जो अप्रैल, 2021 के मुकाबले 13़6 फीसद ज्यादा है। अप्रैल, 2020 में तो सिर्फ 85़44 अरब यूनिट की बिजली खपत हुई थी। हालांकि तब कोरोना की वजह से औद्योगिक क्षेत्र में बंदी थी। इसी तरह से कोल इंडिया की तरफ से बताया गया कि बिजली की खपत ज्यादा होते देख उसने कोयला आपूर्ति भी बढ़ा दी है। अप्रैल माह में थर्मल पावर प्लांट को 4़97 करोड़ टन कोयला दिया गया है जो अप्रैल, 2021 के मुकाबले 14़6 फीसद ज्यादा है। यह किसी भी एक महीने में कोल इंडिया की तरफ से किय गया सबसे ज्यादा उत्पादन है। औसतन इस महीने पावर सेक्टर को कोल इंडिया ने 16़6 लाख टन कोयला रोजाना दिया है जबकि महीने के अंतिम दिनों में आपूर्ति बढ़ा कर 17़3 लाख टन कर दिया गया है। कोल इंडिया के अलावा भी कुछ दूसरी कंपनियों ने बिजली संयंत्रों को कोयला भेजा है। इन संयंत्रों के पास पहले से भी कुछ कोयले का स्टाक रहता है। मोटे तौर पर देश के सभी ताप बिजली घरों को रोजाना 22 लाख टन कोयला चाहिए होता है।
बिजली मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा समस्या के पीटे सबसे बड़ी वजह बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्घि ही है। 29 अप्रैल, 2022 को बिजली की मांग 2़07 लाख मेगावाट को भी पार कर गई थी। अप्रैल महीने में देश में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच 1़8 अरब यूनिट का अंतर रहा है जो अक्टूबर, 2015 के बाद सबसे ज्यादा अंतर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों के साथ ही पहाड़ी राज्यों में भी बिजली की मांग काफी तेजी से बढ़ गई है और यह मांग आगे भी जारी रहने के संकेत हैं। बिजली मंत्रालय का अनुमान है कि बेतहाशा गर्मी से बिजली की मांग बढ़ कर 2़20 लाख मेगावाट तक जा सकती है। दूसरी तरफ सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि मौजूदा बिजली संकट को दूर करने में करीब दस दिनों का वक्त और लग सकता है।