सीएम अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय

कुमाऊं में एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि को मिली मंजूरी, 36 प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं। आज हुई कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं, इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने विदेश दौरे और चंदन राम दास अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते शामिल नहीं हो पाए।
कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णय
कुमाऊं में खुलने वाले एम्स के लिए 100 एकड़ भूमि दिए जाने को मिली मंजूरी। देहरादून- मसूरी रोपवे के टर्मिनल की ऊंचाई बढ़ाने को भी मिली मंजूरी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी टावर लगाए जाने की शुल्क में दी गई थोड़ी राहत। उत्तराखंड इलेक्ट्रनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली के समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक रिपोर्ट को मिली मंजूरी। केदारनाथ बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्य केक कंटेंजेन्सी रेट को तीन से चार परसेंट किया गया। मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल समेत अन्य बड़ी बिल्डिंग्स को बनाए जाने की मिली सहमति। पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या से निजाद को लेकर छोटी-छोटी अंडरग्राउंड टनल बनाकर की जाएगी पार्किंग की व्यवस्था। हरिद्वार में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर, आयोग बनाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। उत्तराखंड लैंड स्लाइड मिटिगेशन सेंटर के लिए रूस और रेगुलेशन बनाए जाने पर मंत्रिमंडल की सहमति योजना आयोग की नियमावली संशोधन पर मुहर लैब टेक्नीशियन की भर्ती में अब नियमों में होगा संशोधन। एक्स-रे टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए परीक्षा में बदलाव। ई-अफिस की व्यवस्था को मंत्रिमंडल अफिस में भी की गई शुरू। सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को दी गई स्वीकृति। एमएसएमई में 2015 में लाई गई नीति में सब्सिडी से जुड़े नियमों में किया गया संशोधन। सैड और भूखंडों के नियमों में एमएसएमई के तहत किया गया संशोधन। नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी। हाल ही में विधानसभा सत्र को लेकर समाप्ति को लेकर एक मंत्रिमंडल में मुहर।
कौशल विभाग और सेवायोजन के नियमावली को मिली मंजूरी सोनप्रयाग के विकासकार्यों के लिए अब केदारनाथ में काम कर रही एजेंसी को दी गई मंजूरी। सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति। गदरपुर की चीनी मिल की 110 एकड़ अतिरिक्त भूमि को अब विभागों से पूछने के बाद ही किया जाएगा डिस्पोजल। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां। उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय। किसी गलती बस सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहे इंडस्ट्री को दिया जाएगा सब्सिडी। किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को मिली मंजूरी। 1979 चीनी मिल, गदरपुर की भूमि को रखा गया भूमि बैंक में। उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स नीति का किया गया अनुमोदन। कार्मिक विभाग के संसोधन नियमावली को मिली मंजूरी।