सरकारी भूमि से परिवारों को हटाए जाने का किया विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

पूर्व में नगर निगम की बोर्ड बैठक में परिवारों को न हटाए जाने का प्रस्ताव किया था पास
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 37 पश्चिमी झंडीचौड़ के प्रेमनगर कालोनी में सरकारी भूमि पर बसे परिवारों को हटाए जाने का पार्षद व अन्य क्षेत्रीय जन ने विरोध किया है। कहा कि उक्त परिवार मूल रूप से गढ़वाल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पूर्व में नगर निगम की बोर्ड बैठक में इन परिवारों को न हटाए जाने का प्रस्ताव भी लाया गया था। मांग की गई कि उक्त स्थान पर ही परिवारों को रहने के लिए पट्टे आवंटित किए जाएं।
शुक्रवार को पार्षद सुखपाल शाह के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि पिछले करीब दो दशक से वार्ड संख्या 37 के प्रेम नगर कालोनी में 30 परिवार निवास कर रहे हैं। इन सभी परिवारों के पास बिजली, पानी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज हैं। इन सभी के बच्चे प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। सभी परिवार मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन, वर्तमान में प्रशासन इन परिवारों को इस स्थान से हटा रहा है। बताया कि 25 फरवरी 2020 को नगर निगम कोटद्वार बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया था कि इन लोगों को नहीं हटाया जाएगा, बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने भी 19 मई 2023 को कैबिनेट बैठक में यहां निर्णय लिया कि 50 वर्ग मीटर भूमि आवास निर्माण के लिए गरीब परिवारों को नि:शुल्क दी जाएगी। कहा कि अनुसूचित जाति व सामान्य जाति के इन सभी गरीब परिवारों को भूमि का पट्टा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर सरोजनी देवी, भानुमति देवी, शांति देवी, चांदनी देवी, अनीता देवी, कमला देवी, गुड्डी देवी, ओम प्रकाश, अमर सिंह, गणेशी देवी आदि मौजूद रहे।