भू कानून की मांग पर राजस्व सचिव को ज्ञापन दिया

देहरादून। उत्तराखंड भू कानून आंदोलन कमेटी ने भू कानून की मांग उठायी। कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सचिवालय में भू सुधार समिति के सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम को ज्ञापन सौंपा।
कमेटी के अध्यक्ष प्रभात कुमार व मनोज ध्यानी ने बताया कि भू कानून में सुधार की बेहद जरूरत है। यहां भी हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून की जरूरत है। जिसकी लगातार सरकार से मांग की जा रही है। कमेटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण व जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्त भू कानून की मांग का आधार बताया। इसके अलावा कानून के छह बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि अगर 26 ,जनवरी 1950 को राज्य के मूल निवासी की गणना तिथि माना जाए। कमेटी ने भू कानून सुधार समिति के अध्यक्ष से वार्ता के लिए समय भी मांगा है। ज्ञापन देने वालो में पूजा चमोली, कोनिका चानना ,चेतना खत्री और मानवेन्द्र सिंह भी मौजूद थे ।