रुद्रपुर। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर एक बैठक की। इसमें प्रस्तावित जीएसटी के लिए विभागीय ढांचे में कर्मचारी हितों को महत्व दिए जाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में प्रस्तावित जीएसटी के ढांचे का विरोध किया और राज्य कर अधिकारी (सीटीओ) के पदों पर कटौती किये जाने पर आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है।
शुक्रवार को राज्य कर भवन सभागार में आयोजित बैठक में एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री राकेश चंद्र जखमोला ने कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कर्मचारियों का ढांचा नहीं बन पाया है। जबकि विभागीय अधिकारियों का ढांचा कई बार स्वीति के लिए शासन को भेजा जा चुका है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है और कार्य आंवटन का निर्धारण नहीं होने से विभागीय कार्य भी बाधित हो रहे हैं। साथ ही राजस्व वसूली पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के 50 प्रतिशत कोटे के तहत राज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति में भी बार-बार अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। जबकि शासनदेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष पदोन्नति किये जाने के निर्देश जारी किए गये हैं। बाद में कर्मचारियों ने इस आशय का एक ज्ञापन अपर आयुक्त बीएस नगन्याल और संयुक्त आयुक्त आरएल वर्मा को सौंपा। यहां प्रांतीय महामंत्री राकेश च्रदे जखमोला, प्रांतीय प्रवक्ता शेखर सिंह, शाखा अध्यक्ष भीम सिंह, मंत्री सचिन चौहान, संजय उपाध्याय, संगीता शाह राणा, कहकंशा कुरैशी, सुरेंद्र कुमार, चंद्रसेन, नरेश चंद्र पंत, वसीम खान, कुसुम, सबा रानी, अरविंद सिंह राणा समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे।