सीएम का सवाल, हर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र कहां से होगा
कोलकाता । एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केन्द्र मनमानी कर रहा है और केंद्र ने तमाम परियोजनाओं का भी फंड रोक रखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि, मोदी सरकार ने जीएसटी का 20 हजार करोड़ रोक रखा है। सीएम ममता ने दावा किया कि, केन्द्र द्वारा योजनाओं के लिए रुपये जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि इन तमाम बाधओं के उपरांत भी बंगाल स्वास्थ्य सेवाओं में पश्चिम बंगाल पूरे देश में नंबर एक है।’ बता दें कि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार ने जीएसटी की चार दरों में दो दरों को हटाने का फैसला किया है। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दो दरों 12 फीसदी और 18 फीसदी को हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद 22 सितंबर से सिर्फ जीएसटी की दो दरें पांच फीसदी और 18 फीसदी ही लागू रहेंगी। फिलहाल, 0त्न टैक्स जरूरी खाद्य वस्तुओं पर, 5त्न रोजमर्रा की चीजों पर, 12त्न सामान्य सामान पर, 18त्न इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर, और 28त्न लग्जरी/ हानिकारक वस्तुओं पर लगता है। वर्तमान जीएसटी ढांचे में सबसे ज्यादा कमाई (65त्न) 18त्न टैक्स स्लैब से होती है, जबकि 28त्न वाले लग्जरी/ हानिकारक सामान से 11त्न, 12त्न वाले स्लैब से 5त्न, और 5त्न वाले रोजमर्रा के सामान से 7त्न योगदान आता है। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि, कि सच तो यह है कि, हर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र कहां से होगा। उन्होंने कहा, ‘पहले के समय में संस्थागत प्रसव (हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म) आम नहीं था, इसलिए बहुत से लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं। ऐसे में वे एसआईआर के लिए दस्तावेज कहां से लाएंगे?’ सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य को उसका बकाया फंड तुरंत जारी किया जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।
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