देहरादून। मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति लोकसभा नतीजों के बाद गैरसैंण में मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकालेगी। शनिवार को देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर हुई समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। समिति के सह संयोजक लूशुन टोडरिया ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि हम मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर प्रतिबद्ध हैं। आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रदेश भर में इस मुद्दे पर आंदोलन करने की अनुमति नहीं मिल रही थी। अब चुनाव के बाद जनता की राजधानी गैरसैंण से आंदोलन फिर से शुरू होगा। इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। समिति के कोर मेंबर प्रांजल नौडियाल ने कहा कि जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। राज्य आंदोलनकारी मोहन सिंह रावत ने कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई अब निर्णायक रूप ले चुकी है। चुनाव नतीजों के बाद यह लड़ाई दोगुनी गति से लड़ी जाएगी। उत्तराखण्ड क्रांति दल की महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल ने खलंगा के जंगल को काटने की योजना का हवाला देते हुए जल, जंगल जमीन को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल और समिति के कोर मेंबर प्रमोद काला आंदोलन की एकजुटता पर जोर दिया। बैठक में तय हुआ कि गैरसैंण में महारैली से पहले स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी क्रांति कुकरेती, देवभूमि युवा सगंठन के अध्यक्ष आशीष नौटियाल, पहाड़ी स्वाभिमान सेना के पंकज उनियाल, एसएफआई प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेथा, राज्य आंदोलनकारी अम्बुज शर्मा, छात्र नेता आयुष ध्यानी मौजूद रहे।