नई दिल्ली, एजेंसी। देश के तेजी से विकास के लिए दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में ‘विकसित भारत’ पर चर्चा हुई। हालांकि ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ गई, जहां 11 राज्यों के सीएम ने आने से इनकार कर दिया। इस फैसले को भाजपा ने जनविरोधी और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि बैठक से किनारा करके सीएम अपने राज्यों की आवाज दबा रहे हैं।
नीति आयोग की बैठक के बाद उएड बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्वस्थ्य, एमएसएमई, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएम गतिशक्ति पर चर्चा की गई।
उन्होंने आगे बताया कि देश में डिजिटलाजेशन उच्च स्तर पर है। हमारे पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम सड़क, बिजली, पानी जैसे आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के बाद अब विकास की तरफ अग्रसर हैं। उएड बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि बैठक में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आये। यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ऐसा देखा गया है, लेकिन कई लोगों की लिखित वक्तव्य हमारे पास हैं।उन सब को संज्ञान में लेकर ही पॉलिसी बनती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा विजन विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे नागरिकों के सपनों को पूरा करने वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण फैसले लें। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राज्य बढ़ते हैं तो भारत बढ़ता है।
नीति आयोग ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने का आग्रह किया है ताकि वे वित्तीय रूप से मजबूत बन सकें और नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम हो सकें।” आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।
गौरतलब है, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक आज प्रगति मैदान में हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत@2047 : टीम इंडिया की भूमिका था। बैठक से पहले आयोग ने एक बयान में कहा था कि यहां एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास, और गति शक्ति सहित प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपालों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान 11 राज्यों के सीएम ने बैठक से किनारा कर लिया।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, राजस्थान के अशोक गहलोत, केरल के पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के एमके स्टालिन के साथ ही तीन अन्य सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज नीति आयोग की बैठक में आठ मुख्यमंत्री नहीं आए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। मंत्री ने शामिल नहीं होने वाले उन सभी मुख्यमंत्रियों से पूछा कि आखिर वे मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे?