उत्तराखंड राज्य न्यायपालिका के आह्वान पर 18 जून को चलेगा सफाई अभियान

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य न्यायपालिका के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 18 जून को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान चार घंटे तक चलेगा। इस स्वच्छता अभियान में शामिल लोगों से पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर शपथ पत्र भी भरवाए जाएंगे। शनिवार को इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज संघल की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रार जनरल की अधिसूचना में कहा गया है कि स्वच्छता अभियान उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व उसके अधीनस्थ न्यायालयों की ओर से 18 जून को सुबह 8 बजे से 4 घंटे तक चलेगा। उच्च न्यायालय में अभियान का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों के साथ करेंगे। इस ड्राइव में हाईकोर्ट के समस्त अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही एसएलएसए, उत्तराखंड बार काउंसिल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट जनरल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता इस अभियान में हिस्सा लेंगे। अभियान के लिए पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थलों व कचरा संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया जाएगा। इस संबंध में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने व अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए शपथ पत्र भरवाए जाएंगे। राज्य सरकार इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए पहले ही हाईकोर्ट को आश्वस्त कर चुकी है। अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 जून को बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिसमें सरकार से भी अनुरोध किया गया, कि इस अभियान में प्रशासन भी शामिल हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्वच्छता भारत ऐप व उच्च न्यायालय की शिकायत वेबसाइट का व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा था। कहा था कि प्रदेश को स्वच्छ व कूड़े के निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय की ओर से कई बार राज्य सरकार को आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। जिसको लेकर कोर्ट ने खुद 18 जून को एक स्वच्छता अभियान रखा है। जिसका उदेश्य लोगों में जागरूकता लाना व पर्यावरण की सुरक्षा करना है।