नई दिल्ली , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस पहल के जरिए भारत में चुनावों की प्रक्रिया को सरल और समेकित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे चुनावी खर्च और समय की बचत हो सकेगी।
कल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया था। शाह ने कहा था कि एक देश एक चुनाव सरकार इसी कार्यकाल में लागू करेगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में भी एक देश एक चुनाव के वादे को शामिल किया था। यह कदम राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, और इसके संभावित प्रभावों पर देश भर में चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।बता दें, वन नेशन-वन इलेक्शन की दिशा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी ने 191 दिनों तक विभिन्न विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक किया जाए, ताकि अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इन विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जा सकें।