देहरादून। बढ़ी हुई बिजली दरों के नए प्रस्ताव पर आम लोगों को विरोध करने और सुझाव देने का मौका मिलने जा रहा है। इसके लिए विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य में चार स्थानों पर विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा। ऊर्जा निगम ने नई बिजली दरों में 16़95 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद अब आयोग ने जन सुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 22 फरवरी को रुद्रपुर नगर निगम सभागार, 24 फरवरी को जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ़, 27 फरवरी को नगर पालिका श्रीनगर सभागार, एक मार्च को विद्युत नियामक आयोग देहरादून अफिस में सुनवाई होगी। जन सुनवाई में आम जनता, व्यवसायिक, औद्योगिक, किसान समेत सभी उपभोक्ता आपत्ति व सुझाव दे सकेंगे। जन सुनवाई के बाद आयोग मार्च के महीने में नई दरों को लेकर विचार मंथन करेगा। मार्च अंतिम सप्ताह में नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया जाएगा। जो एक अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगी। वर्ष 2022 में बिजली उपभोक्ताओं पर कई बार बढ़ी हुई बिजली दरों का भार पड़ा था। अप्रैल 2022 से लेकर साल में करीब चार बार बिजली दरों में विभिन्न कारणों से बढ़ोत्तरी हुई।
जन सुनवाई के दौरान नहीं पहुंचते राजनीतिक दलरू बिजली दरों में इजाफा होने के बाद हायतौबा मचाने वाले राजनीतिक दल सुनवाई के दौरान गायब रहते हैं। राज्य में चार स्थानों पर सुनवाई होती है, लेकिन कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचता है। जब नई बढ़ी हुई दरों का ऐलान हो जाता है, तो धरना, प्रदर्शन से लेकर पुतले फूंके जाते हैं।
जन सुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपीसीएल के बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को लेकर सभी श्रेणी के उपभोक्ता अपनी आपत्ति के साथ ही सुझाव भी दर्ज करा सकते हैं। सुनवाई के बाद नई दरों के प्रस्ताव को फाइनल कर नई दरों की घोषणा कर दी जाएगी। -एमके जैन, सदस्य विद्युत नियामक आयोग