रुद्रप्रयाग : सरकार द्वारा जिला पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त करने पर कई निर्वतमान जिला पंचायत सदस्यों ने आक्रोश जताया है। कहा कि यह निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के लिए गलत है। यदि इसी तरह की व्यवस्था करनी है तो ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। निर्वतमान जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट ने कहा कि सरकार का यह फैसला पंचायती राज व्यवस्था के लिए पूरी तरह गलत है। कहा कि यदि इसी तरह की व्यवस्था अपनानी थी तो फिर ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायतों में भी प्रशासक जनप्रतिनिधियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वे सरकार की इस व्यवस्था का पूरी तरह विरोध कर रहे हैं। निर्वतमान जिपं सदस्य विनोद राणा ने कहा कि सरकार अब पंचायती राज ऐक्ट के विरोध में भी काम कर रही है। ऐसा करने से पंचायती व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। हमेशा जिला पंचायत में प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी को ही जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है, किंतु इस बार अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी गई है। सरकार इसमें भी लाभ लेना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही ऐक्ट का उल्लंघन कर रही है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे हैं। कहा कि यदि यही फार्मूला लागू करना था तो फिर ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में अलग से प्रशासकों की तैनाती क्यों की गई है। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। (एजेंसी)