पांच करोड़ गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, चीनी निर्यात पर मिलेगी सब्सिडी

नई दिल्ली,एजेंसी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के अंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चालू सीजन यानी अक्टूबर-सितंबर में 60 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं इस पर 3,500 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी गई है। यह रकम सीधे किसानों के खाते में जमा होगी।
सरकार ने पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दी है। इस पर 6700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वोत्घ्तर में ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा और 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
जावड़ेकर ने बताया कि पूर्वोत्तर के छह राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए उक्घ्त संशोधित बजट को मंजूरी दी गई है। उन्घ्होंने बताया कि केंद्र सरकार बजट का आधा हिस्सा वहन करेगी, जबकि आधा हिस्सा विश्व बैंक की ओर से आएगा। केंद्रीय मंत्री की मानें पावर रेग्युलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया और पावर रेग्युलेटर्स अफ अमेरिका के बीच एक समझौते पर मुहर भी लगी है। जावड़ेकर ने बताया कि कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होने का अनुमान है। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से उद्योग संकट में है, जिसे निकालने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। शक्घ्कर इंडस्घ्ट्री की मुश्घ्कघ्लिें कम करने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक हफ्ते में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट कमेटी ने स्पेक्ट्रम की नीलामी का भी फैसला लिया गया है। कुल 2,251 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी की जाएगी। स्पेक्ट्रम की यह नीलामी साल 2016 के नियमों के तहत की जाएगी। 700, 800, 900, 1800, 2100, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज के बैंड की नीलामी होगी। यही नहीं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव अफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की स्थापना का फैसला भी किया है।