एकीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पंचायत विकास अधिकारी

हरिद्वार। उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन के बैनर तले विकास भवन रोशनाबाद में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एक सूत्रीय मांग को लेकर कार्यबहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन का कहना है कि यदि शासन दोनों विभागों के मर्ज से आमजन को मिलने वाली सेवाओं को सुगम ही बनाना चाहता है, तो हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आवश्यकतानुसार ग्राम स्तर से शासन स्तर तक एक ढांचा बनाकर एक ही विभाग बनाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी का पद मृत करते हुए मात्र ग्राम पंचायत के लिए एक ही पद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रखा जाए।
एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विनीत गौर ने कहा कि दोनों विभागों से समान कार्य कराने पर समान पदोन्नति न होना तथा कनिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का सहायक खंड विकास अधिकारी व खंड विकास अधिकारी पद पर पदोन्नत होना और एक काम तो, दो पदनाम, दो विभाग क्यों? महामंत्री अजय कुमार ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था के चलते हैं। आने वाले समय में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से कनिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पदोन्नत होकर क्रमांश सहायक खंड विकास अधिकारी व खंड विकास अधिकारी के पद को धारण करेगा। जिस कारण विकास खंड में व्यवस्था के अंतर्गत पदोन्नत खंड विकास अधिकारी से वरिष्ठ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का मानसिक शोषण एवं अधिकारों का सीधे तौर पर कुठाराघात है।
यह काम होंगे प्रभावित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के धरने पर जाने से ग्राम पंचायतों में परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्घावस्था, विधवा पेंशन, सहित विकास कार्य बाधित हो जाएंगे। ग्राम पंचायतों में राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल सरकारी योजनाओं में आवश्यक होती है। परिवार रजिस्ट्री की नकल न मिलने से आय और जाति प्रमाण पत्र भी नही बनेंगे। जन्म प्रमाण पत्र एंव मृत्यु प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर बनाए जाते हैं। पंचायतों में नालियां, अधिकारियों के धरने में जाने से सबसे ज्यादा ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

निर्णय पर जताया आभार
ग्राम प्रधान संगठनों ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को समलित करने पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का आभार जताया है। हरिद्वार जनपद के प्रधान संगठनों ने मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन के माध्यम से मुख्यमंत्री को आभार पत्र भेजा है। ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की अलग-अलग तैनाती की व्यवस्था केवल उत्तराखंड में ही थी। शासन ने इसको मर्ज करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। रुड़की ब्लक प्रधान संगठन के अध्यक्ष अकरम जावेद ने कहा कि सरकार के ऐतिहासिक निर्णय से अनावश्यक धन कि बचत होगी। उत्तरदाई अधिकारी की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। कहा कि जीरो टलरेंस नीति के तहत अंत्योदय तक कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचाया जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर सुशासन की स्थापना में यह मील का पत्थर साबित होगा। ज्ञापन देने वालों में लक्सर ब्लक प्रमुख ड़हर्ष कुमार दौलत, सलेमपुर जिला पंचायत सदस्य पिंकी जाटव, ग्राम प्रधान विकास चौहान, मीनाक्षी, मनीष कुमार, नीरज कुमार, जुल्फकार आदि जनपद के ग्राम प्रधान मौजूद थे।