वर्ग-चार जमीनों पर मिलना चाहिए मालिकाना हक : पांडे

काशीपुर। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं गदरपुर के विधायक अरविंद पांडेय ने कहा है कि वर्ग-4 की जमीनों पर जिन किसानों का कब्जा है उन्हें शासनादेश के अनुसार भूमिधरी का अधिकार मिलना चाहिए। पूर्व की सरकार में उनके मंत्री रहते हुए कैबिनेट स्तर तीन सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई थी। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शासनादेश के अनुसार किसानों को राहत देने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को ग्राम ढकिया कला स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम के समागम में जाने से पहले विधायक पार्टी कार्यकर्ता सोनू चौधरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। कहा बिजली संकट को दूर करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को बिजली कटौती को कंट्रोल करने के निर्देश दिए हैं। बिजली खरीदकर भी इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा प्रदेश सरकार बेहतर कार्य कर रही है। इस दौरान विधायक को ढकिया कलां बलवंत फार्म के किसानों ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि उनके पूर्वज वर्ष 1970 से पूर्व से निवास करते आ रहे हैं और वर्तमान में वर्ग 4 की भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि उत्तराखंड शासन से वर्ग-4 का शासनादेश होने के बावजूद उन्हें भूमिधर अधिकार देने से से मना किया जाता है। तब किसानों को हाईकोर्ट से आदेश करवाना पड़ता है। इससे खर्च बहुत अधिक पड़ता है। कहा कि पूर्व के शासनादेशों से मुआवजा वर्ष 2001 के सर्किल रेट पर हो न कि वर्ष 2004 के सर्किल रेट पर हो। मुआवजा की राशि कम करवायी जाये ताकि लघु किसान इससे लाभांवित हो सके। किसान से किश्त प्रणाली पर मुआवजा लिया जाये। शासनादेश की अवधि वर्ष 2023 तक बढ़ा दी जाये। कहा कि इसके लिये चकबंदी अधिकारी को बुलाया गया है। यहां प्रधान संजय चौधरी एडवोकेट, तरसेम सिंह, राजेश आदि मौजूद रहे।