उत्तरकाशी। पूर्व केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक संगठन ने पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (पैरामिलिट्री) के जवानों को राज्यस्तर पर सेना की तरह ही सुविधाएं व योजनाओं को लाभ देने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सीएम के मुख्य सलाहार को ज्ञापन प्रेषित कर शीघ्र ही मांगों का निस्तारण करने की मांग की। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डा.आरबीएस रावत को प्रेषित ज्ञापन में संगठन के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर सुंदर कुंडरा ने कहा कि केंद्रीय पुलिस सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और सीआईएसएफ भारत-पाक, भारत-चीन सीमा सहित देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इन बलों के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। उन्होंने इन बलों के जवानों को भी वीरगति पर शहीद का दर्जा देने, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर अर्धसैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय का लाभ देने के लिए इनकी स्थापना करने, सेना की तरह जीएसटी, हाउस टैक्स, स्टांप ड्यूटी में छूट, विधवा पुनर्वास एवं कल्याण योजनाओं का लाभ देने की मांग उठाई। इसके साथ ही उपनल के माध्यम से पूर्व अर्धसैनिकों तथा उनके आश्रितों को भी सेना की तरह रोजगार देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में रमेश थपलियाल, शूरवीर सिंह, पूर्ण सिंह मटूड़ा, नत्थी सिंह नेगी आदि मौजूद थे।