प्राइवेट सेक्टर में शीर्ष पदों पर ब़ढ़ाई जाएगी महिलाओं की भागीदारी: मुख्य सचिव

देहरादून। नीति आयेाग के सतत विकास (एसडीजी)के लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की रैंकिंग में मिले पहले स्थान को बरकरार रखने के लिए उत्तराखंड अपने कमजोर पहलुओं को भी मजबूत करेगा। सोमवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में एसडीजी के मानकों की समीक्षा की और विभागों को सुधार के लिए निर्देश दिए। नीति आयेाग की एसडीजी की वर्ष 2023 की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड और केरल को पहला स्थान मिला है। कुछ सेक्टर में राज्य के प्रदर्शन में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। सरकार प्राइवेट सेक्टर में संस्थानों के प्रबंधन से जुड़े पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी। मुख्य सचिव ने इसके लिए श्रम विभाग को नोडल बनाते हुए प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी का सर्वेक्षण और संबंधित रिकार्ड एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग 104 सेवा के जरिए एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं की एएनसी (प्रसव पूर्व देखभाल) के लिए की जाने विजिट की ट्रैकिंग करने को कहा है। खासकर हरिद्वार और यूएसनगर में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रदेशभर में गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग, एएनसी, एनिमिया की स्थिति पर गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के साथ कार्य करते हुए जल्द एक एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं।