16 जुलाई को वचुअल बैठक मेें होगी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के लंबित मामलों पर चर्चा

जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून : मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के लंबित मामलों पर शासनादेश जारी कराने के लिए वर्चुअल बैठक आगामी 16 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य स्तर पर सभी विभागों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों से शामिल होने के लिए अनुरोध किया जा रहा है, ताकि मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के लंबित मामलों में शासनादेश जारी करने के लिए दबाव बनाया जा सकें।
इस संबंध में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र कुमार पाठक व टेचन कुमार, डीपी जोशी, संजय कुमार नेगी, सुरेश कश्यप ने बताया कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लंबे समय से लंबित मामलों में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं , लेकिन शासन व विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है। धीरेन्द्र कुमार पाठक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व सचिव एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल व टेचन कुमार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि जब तक समस्या के निस्तारण के लिए शासनादेश जारी नहीं होता संघर्ष जारी रहेगा। बैैठक में राज्य मिनिस्टीरियल अधिकारी सेवा का कैडर रिव्यू/कैडर विस्तार करते हुए वर्तमान में सृजित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के 6 प्रतिशत पदों में से 3 प्रतिशत पदों को अपग्रेड करते हुए लेवल-11 प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से रखे जाए (यथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लेवल-10 के 3 प्रतिशत पद एवं प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी लेवल-11 के 3 प्रतिशत पद)। दोनों पदों के लिए कामन राज्य मिनिस्टीरियल राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली तैयार की जाए। दोनों पदों को राज्य सेवा अधिकारी का पद घोषित किया जाए। सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकार भी प्रदान किए जायें। अन्य कैडर के समूह क/समूह ख राजपत्रित अधिकारियों की भांति इन दोनों पदों के कार्य एवं दायित्व शासन में स्थित प्रशासकीय विभाग से जारी करने व ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों जिनको पूर्व में गृह जनपद आबंटित नहीं किया गया था को उनके गृह जनपद में वापसी के लिए प्रस्ताव भेजने पर चर्चा होगी। बैठक में पारित प्रस्तावों को फैडरेशन व सभी विभागों के प्रांतीय पदाधिकारियों को भी प्रभावी कार्रवाई के लिए विभाग वार भेजा जाएगा।